मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेअंतर्गत येणारे व्यवसाय खालील प्रमाणे.

हाताने बनवलेले चॉकलेट

फॅब्रिकेशन उत्पादन

लॉन्ड्री

कुकीज आणि बिस्किटे बनवणे

बार्बर

डिझेल इंजन पंप दुरुस्ती

बॅटरी चार्जिंग

मेणबत्ती आणि दूध काटे बनवणे

सायकल दुरुस्तीचे दुकान

मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे दुरुस्ती

ऑफिस प्रिंटिंग आणि बुक बाईंडिंग

वर्कशॉप

सिमेंट प्रॉडक्ट

चहा स्टॉल

झेरॉक्स सेंटर

मिठाईचे उत्पादन

होजीअरी उत्पादन

खेळणी आणि बाहुली बनवणे

फोटोग्राफी बिजनेस

मोटर रिवाइंडिंग

पेपर पेन उत्पादन

सजावटीचे बल्प चे उत्पादन

सिल्क साड्यांचे उत्पादन

रसवंती ग्रह

मेड बनवणे

पिठाची गिरणी

कब बनवणे

जिम सर्विसेस

आयुर्वेदिक औषध उत्पादन

खवा चक्का युनिट

घाणी तेल उत्पादक

फॅन्सी ज्वेलरी बनवणे

डाळ मिल

राईस मिल

बेकरी प्रॉडक्ट

कार हेडलाईट

कपड्यांचे पिशवी

पर्स आणि हॅन्ड बॅग बनवणे

मसाले बनवणे

पारंपारिक औषधे बनवणे

चिनी मातीचे भांडे

कुक्कुटपालन

मिरची कांडप

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान

अ) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजनेअंतर्गत शहरी भागातील अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / महिला / अपंग / माजी सैनिक प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांच्या किमतीच्या २५ टक्के इतके अनुदान दिले जाते. ब) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / महिला / अपंग/माजी सैनिक प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांच्या किमतीच्या ३५ टक्के इतके अनुदान दिले जाते.

या प्रवर्गातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना ५ टक्के गुंतवणूक हि स्वतःकडची करावी लागले.

क) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजनेअंतर्गत शहरी भागातील खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांच्या किमतीच्या १५ टक्के इतके अनुदान

दिले जाते.

ड) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील खुल्या 'प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांच्या किमतीच्या २५ टक्के इतके अनुदान

अर्ज प्रक्रिया व प्रकल्प मंजुरी अंतर्गत कार्यवाही

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन पध्दतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. यासाठी स्वतंत्र CMEGP पोर्टल विकसित करण्यांत आले आहे त्याद्वारे कर्ज मागणी प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्रास किंवा खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) संस्थेस सादर करण्यात येतील.

महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचे अध्यक्षते खालील जिल्हास्तरीय उपसमितीमार्फत अर्जाची छाननी करुन पात्र उमेदवारांची सुची तयार करण्यात येईल.

पात्र उमेदवारांना समुपदेशनसाठी निमंत्रित करण्यात येवन त्यांद्वारे प्राथमिक निवड यादी जिल्हा उपसमिती मार्फत तयार करण्यात येईल.

सदर प्राथमिक यादी जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीद्वारे अंतिम करण्यात येईल.

सदर जिल्हा कार्यबल समितीद्वारा अंतिम मंजूरी देण्यात आलेल्या कर्ज प्रस्तावांची शिफारस पुढील मंजूरीसाठी महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडून संबंधित बँकास सादर करण्यात येईल.

ऑनलाईन द्वारा शिफारस करण्यांत आलेल्या प्रस्तावांची बँकस्तरावर प्रकल्पाची वित्तीय व्यवहार्यता, अनुषंगिक बाबी तपासून बँक कर्ज मंजूरी बाबतचा निर्णय घेईल.. प्रस्तावास कर्ज मंजूरी असल्यास मंजूरी संबंधिचा तपशिल ऑनलाईन द्वारे बँकेमार्फत महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांना सादर करण्यात येईल.

अर्ज प्रक्रिया, छाननी, समुपदेशन, बँकेस कर्ज प्रस्तावची शिफारस, कर्ज मंजूरी या सर्व प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर पूर्ण होतील. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र हे बँकानी मंजूर केलेला तपशिल यथायोग्य असल्याचे खात्री करुन राज्यस्तरीय CMEGP सेल ज्यांना कर्ज वितरण व अनुदान वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करतील.

CMEGP सेल कडून प्रस्तावाची छाननी होऊन नोडल बँकेच्या मार्फत राज्य शासनाचे मार्जिन मनी अनुदान रक्कम संबंधित बँकाना वितरीत करण्यात येईल. मार्जिन मनी रक्कम ही बँक शाखेदद्वारा ३ वर्ष कालावधीसाठी संबंधित कर्ज खात्याच्या नावे डिपॉझिट करेल. ३ वर्ष कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा समितीच्या मान्यतेने राज्य शासनाचे मार्जिन मनी अनुदान संबंधित कर्ज खात्यावर जमा होईल.

राखीव प्रवर्ग (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / महिला / अपंग / माजी सैनिक

बँक कर्ज

६० टक्के (ग्रामीण भाग)

७० टक्के (शहरी भाग)

अर्जदाराचे भांडवल

५ टक्के (एकूण प्रकल्पाचे भांडवल)

५ टक्के (एकूण प्रकल्पाचे

भांडवल)

शासकीय

३५ टक्के

अनुदान

२५ टक्के

खुला वर्ग

बँक कर्ज

अर्जदाराचे

भांडवल

६५ टक्के (ग्रामीण भाग)

१० टक्के (एकूण प्रकल्पाचे

भांडवल)

७५ टक्के (शहरी भाग)

१० टक्के (एकूण प्रकल्पाचे

भांडवल)

शासकीय

अनुदान

२५ टक्के

१५ टक्के

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

दहा लाखापर्यंत प्रकल्पासाठी अर्जदार सातवी उत्तीर्ण असणे.

25 लाख वरील प्रकल्पासाठी अर्जदार दहावी उत्तीर्ण असणे.

G4

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजनेच्या अटी

CMEGP अटी आणि नियम

= महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील व्यक्तींना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

अर्जदार व्यक्तीचे वय १८ ते ४५ वर्ष दरम्यान असणे आवश्यक आहे ( अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / महिला / अपंग / माजी सैनिक या प्रवर्गासाठी ५ वर्षे शिथिल)

• एका कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

अर्जदार व्यक्तीने किंवा त्याच्या कुटुंबातील इतर कोणत्या व्यक्तीने यापूर्वी केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्या स्वरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला किंवा घेत असता कामा नये.

• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजनेची अंमबजावणी महाराष्ट्र राज्यापुरतीच मर्यादित आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड

• राशन कार्ड

रहिवाशी प्रमाणपत्र

• डोमिसाईल प्रमाणपत्र

पॅन कार्ड

• पासपोर्ट साईज फोटो

• ई-मेल आयडी

मोबाईल नंबर

• अर्जदार अपंग असल्यास तसे प्रमाणपत्र

जातीचा दाखला

• बँकेचे पासबुक

शैक्षणिक प्रमाणपत्र

अर्जदाराने REDP / EDP 7 SDP किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेतले.असल्यास प्रमाणपत्र

अर्जदार जो व्यवसाय सुरु करणार आहे त्या व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल

• हमीपत्र